Authorities Borrowing Plan Replace: केंद्र सरकार (Central Authorities) मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 6.55 लाख करोड़ रुपये बाजार से उधार (Borrowing) के जरिए जुटाएगी. सरकार ये उधार बॉन्ड (Bonds) जारी कर जुटाएगी जिसमें 20,000 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड ( Inexperienced Bond) भी जारी किया जाएगा. सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 15.43 लाख करोड़ रुपये उधार के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा है.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15.43 लाख करोड़ रुपये कुल उधार जुटाने के लक्ष्य में से सरकारी मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही अक्टूबर से मार्च के बीच 6.55 लाख करोड़ रुपये जुटाएगी जो कुल 15.43 लाख करोड़ रुपये का 42.45 फीसदी है. इस अवधि में सरकार 20,000 करोड़ रुपये का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी करेगी. वहीं बाजार में लंबी अवधि की सिक्योरिटी की मांग के चलते 50 वर्ष की अवधि वाली सिक्योरिटीज पहली बार जारी किया जाएगा.
सरकार के बाजार से 6.55 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना को 20 हफ्ते के ऑक्शन में पूरा कर लिया जाएगा. सरकार 3, 5, 7, 10, 14, 30, 40 और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करेगी. भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की उधारी योजना के लिए बोली के जरिए हर हफ्ते बॉन्ड जारी कर रकम जुटाती है. अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच 30000 से 39000 करोड़ रुपये का सरकारी बॉन्ड के लिए बोली मंगाई जाएगी. इस वित्त वर्ष के लिए सरकार के उधारी योजना के लिए आखिरी बॉन्ड की बोली 16 फरवरी 2024 को मंगाई जाएगी.
दूसरी छमाही के लिए तय उधारी में से 6.11 फीसदी 3 साल की अवधि के बॉन्ड के जरिए जुटाया जाएगा. 11.45 फीसदी रकम 5 साल के बॉन्ड के जरिए, 9.16 फीसदी रकम 7 साल के बॉन्ड के जरिए, 22.9 फीसदी रकम 10 साल के बॉन्ड के जरिए, 15.27 फीसदी रकम 14 साल के बॉन्ड के जरिए, 12.21 फीसदी रकम 30 साल के बॉन्ड के जरिए, 18.32 फीसदी रकम 40 साल के बॉन्ड के जरिए और 4.58 रकम 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी कर जुटाया जाएगा.
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