GST Council Assembly: जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक की तारीख का फैसला हो गया है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक सात अक्टूबर 2023 को होगी. जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 2 अगस्त 2023 को हुई थी जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया था. जीएसटी काउंसिल में राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं.
जीएसटी काउंसिल ने X पर एक पोस्ट के जरिए किया एलान
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखे एक मीडिया पोस्ट में जीएसटी काउंसिल ने इस बात का एलान किया है. जीएसटी काउंसिल ने एक्स पर लिखा है, “जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी.”
The 52nd assembly of the GST Council can be held on seventh October, 2023 at Vigyan Bhawan , New Delhi.
— GST Council (@GST_Council) September 26, 2023
2 अगस्त को हुई थी जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक दो अगस्त को हुई थी. इस बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 51वीं बैठक को संबोधित किया था.
जीएसटी काउंसिल ने 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी को दी थी मंजूरी
11 जुलाई, 2023 को जीएसटी काउंसिल ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग में बेटिंग लगाने के फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाएगा. जुलाई में हुई बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए बेट के कुल अंकित मूल्य पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था.
आने वाले चुनावों से पहले क्या मिलेगी राहत
इस साल के आखिर तक देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और केंद्र सरकार पिछले काफी समय से जीएसटी की टैक्स दरों को लेकर आलोचना का शिकार होती रही है. चाहे वो पिछले साल पैक्ड फूड आइटम्स पर जीएसटी के रेट बढ़ाने का मुद्दा हो या हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हो- सरकार पर महंगा टैक्स लगाने के आरोप लगते रहे. हालिया समय में महंगाई को लेकर भी देश में खूब चर्चा रही और सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा कि कहीं ना कहीं वो जीएसटी दरों को घटाकर जनता को राहत दे. अब जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं- तो सरकार कुछ अप्रत्याशित राहतें जीएसटी के मोर्चे से दे सकती है- ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं.
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