Residence Mortgage Subsidy Scheme: केंद्र सरकार छोटे परिवारों के लिए नई होम लोन सब्सिडी योजना (Housing Mortgage Subsidy Yojana) शुरू करने की प्लानिंग कर रही है. इस योजना के तहत 25 लाख निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलने की संभावना है. इसकी सब्सिडी कितने तक होगी यह तय नहीं है, क्योंकि सब्सिडी की मात्रा घरों की डिमांड पर निर्भर करेगी.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत मोदी सरकार (Modi Authorities) पांच साल में करीब 60,000 करोड़ रुपये (लगभग 7.2 बिलियन डॉलर) खर्च करेगी. इसके तहत 25 लाख होम लोन आवेदकों को लाभ दिया जाएगा. मोदी सरकार का प्लान इस योजना को कुछ महीनों में शुरू करने की है. हालांकि इसका डेट कंफर्म नहीं है.
किसे मिलेगा लाभ
स्वतंत्रता दिवस 2023 के भाषण के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) ने ऐलान किया था कि सरकार एक नई योजना के माध्यम से शहरों में किराए के घरों में रहने वालों को सस्ता होम लोन (Least expensive Residence Mortgage) प्रदान करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार की इस योजना से किराए के मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों या चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को लाभ मिलेगा.
कितनी ब्याज सब्सिडी और लोन अमाउंट
अभी तक इस योजना का अधिकारिक तौर पर डिटेल सामने नहीं आई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नई योजना के तहत 9 लाख रुपये तक की लोन अमाउंट दी जा सकती है और इसपर 3-6.5 फीसदी के बीच सालाना ब्याज सब्सिडी दी जा सकती है.
क्या होनी चाहिए योग्यता
रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सब्सिडी 20 साल की अवधि के लिए 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है. ब्याज छूट लाभार्थियों के होम लोन खाते में जमा होने की संभावना है. जल्द ही इसे लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है.
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